दिल्ली सरकार ने दी खुशखबरी, इलेक्ट्रिक ऑटो, ई-रिक्शा और ई-कार्ट खरीदने पर मिलेगी अब इतनी सब्सिडी, जानें अभी

भारत/नई दिल्ली: दोस्तों हम आपको बता दें की दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार के लिए अब हर तरह की गाड़ियों में ई-पॉलिसी लेकर आ रही है| जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा| दिल्ली सरकार स्विच दिल्ली अभियान के दूसरे सप्ताह में अब तिपहिया वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में ई-ऑटो किसी भी स्थान तक यात्रा करने का साधन बन सकता है. इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली में ई-ऑटो के आसान पंजीकरण की सुविधा के लिए एक योजना लाएगी| 

इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को खरीदने के लिए दिल्लीवासियों को जागरूक, सूचित और प्रोत्साहित करना है. दिल्ली सरकार ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी भी देगी. ईवी नीति के बाद अब उसी सब्सिडी को ई कार्ट-लोडर और ई-ऑटो पर भी दिया जा रहा है. दिल्ली सरकार के मुताबिक प्रत्येक वाहन की खरीद पर 30 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी| 

दिल्ली सरकार ने दो-तिपहिया वाहनों के लिए मुहैया कराएगी सब्सिडी 

रविवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने स्विच दिल्ली अभियान के अगले चरण को लॉन्च करने के अवसर पर कहा कि दो और तिपहिया वाहन दिल्ली के प्रदूषण में दो-तिहाई योगदान करते हैं. तिपहिया वाहन हर दिन 12-16 घंटे सड़क पर चलते हैं. अब ईवी नीति में इनपर ध्यान केंद्रित किए जाने से इन्हें बिजली में बदलने में सफलता मिलेगी, जिससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बहुत फायदा होगा| 

सरकार ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए 30 हजार रुपये की दे रही सब्सिडी

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पिछले कुछ वर्षों से ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है. ईवी नीति के बाद उसी सब्सिडी को ई कार्ट-लोडर और ई-ऑटो पर दिया जा रहा है. प्रत्येक वाहन की खरीद पर 30 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. दिल्ली में पंजीकृत पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा को स्क्रैप करने और डी-रजिस्टर करने के लिए 7500 रुपये तक की छूट उपलब्ध होगी. सभी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जाएगा| 

इस नियम के तहत आपके द्वारा 29 हजार रुपये सालाना बचाए जा सकते हैं

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया ऑटो पर दी जा रही सब्सिडी उनकी कीमत को 26 प्रतिशत तक कम करती है. इलेक्ट्रिक तिपहिया ऑटो खरीदकर लगभग 29 हजार रुपये सालाना बचाए जा सकते हैं. इसी तरह इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा पर दी जाने वाली सब्सिडी से उसकी कीमत 33 प्रतिशत तक कम हो जाती है| 

ईवी नीति के तहत 177 तिपहिया मॉडल जल्द होगा उपलब्ध

दिल्ली की ईवी नीति के तहत 177 तिपहिया मॉडल खरीदने के लिए उपलब्ध हैं और 68 निर्माता स्क्रैप प्रोत्साहन दे रहे हैं. दिल्ली सरकार ने हाल ही में 100 साइटों पर 500 चार्जिंग पॉइंट लगान के लिए निविदा जारी की है, जिनमें से अधिकांश में धीमे चार्जर्स होंगे जो विशेष रूप से दो और तिपहिया वाहनों के लिए उपयुक्त हैं. कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने जमीनी स्तर पर कार्य किया है. अब हम इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए दिल्लीवासियों से सहयोग और प्रतिबद्धता की मांग करते हैं|